आवास सरेंडर से पूर्व जांची जाएगी बीडीओ की रिपोर्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र अवशेष नहीं होने की 10 बीडीओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट की जांच होगी। सीडीओ ने जांच के लिए ब्लॉकवार अफसरों की टीम गठित कर सभी ग्राम पंचायतों का सर्वे कर सात दिन में रिपोर्ट तलब की है। जांच में पात्र अवशेष नहीं होने की पुष्टि होने के बाद ही जिला प्रशासन शेष बचा आवंटित आवास सरेंडर करेगा।

जिले के सभी ब्लॉकों में स्थाई पात्रता सूची 2011 में पंजीकृत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मुहैया कराने के लिए शासन ने पिछले दिनों जिले को 6,789 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया था।
लक्ष्य मिलने के बाद विकास विभाग ने उसका ब्लॉकवार आवंटन कर लाभार्थियों का चयन करने व पात्र लाभार्थी नहीं मिलने की स्थिति में रिपोर्ट देने को कहा था। आवंटन मिलने व लाभार्थी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के 10 बीडीओ ने सीडीओ कार्यालय को रिपोर्ट भेजी थी।
अलग-अलग ब्लॉकों से भेजी गई रिपोर्ट में 490 आवास के लिए लाभार्थी नहीं मिलने की बात कहते हुए आवास को सरेंडर करने की संस्तुति की थी। बीडीओ की रिपोर्ट मिलने के बाद सीडीओ प्रभुनाथ ने सभी बीडीओ से दोबारा जांच कर प्रमाण पत्र मांगा था।
बीडीओ से इस आशय का प्रमाण पत्र मिलने के बाद सीडीओ ने इसकी जांच के लिए जिला स्तरीय अफसरों की अलग-अलग टीम का गठन किया है। टीमों से सभी ग्राम पंचायतों की पात्रता सूची 2011 के साथ ही संपूर्ण जांच कर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
टीम की रिपोर्ट में बीडीओ के रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद ही जिला प्रशासन अवशेष आवास को सरेंडर करेगा। सीडीओ ने बताया कि जांच के बाद किसी भी पात्र के वंचित रहने की बात सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।